दृष्टिकोन उदार आणि संवैधानिक असायला हवेत

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील काही आठवडय़ांत महिलांच्या जीवनावर खोलवर परिणाम करणारे लागोपाठ तीन-चार निर्णय दिले. या निर्णयांमध्ये भारतीय महिलांचे जीवन बदलवून टाकण्याची ताकद आहे, परंतु हे बदल सर्व चांगल्या दिशेने आहेत काय?  २२ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकच्या विरोधात निकाल दिला. ६ महिन्यांच्या आत सरकारला याबाबत कायदा तयार करायचे निर्देश दिले. मुस्लीम महिलांचा अनेक दशकांचा लढा सार्थकी लागला. तिहेरी तलाकला तिलांजली देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या पद्धतीने तलाकला असंवैधानिक ठरविले.

तिहेरी तलाकला या निर्णयामुळे जोरदार धक्का बसला, यात संशय नाही. पुढे लोकसभेने तसा कायदा केला, तर तिहेरी तलाकसोबतच इतरही महिलाविरोधी मुस्लीम कायदे इतिहासजमा होतील, परंतु सुप्रीम कोर्टाने याच दरम्यान दिलेले काही इतर प्रकरणात महिलांचा हक्क अबाधित राहिलेला नाही, असे प्रकर्षांने वाटते. पहिले प्रकरण म्हणजे राजेश शर्मा प्रकरण. यांत सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेतीलकलम ४९८ (अ)   यावर काही निर्बंध आणले. या निकालाप्रमाणे एखाद्या विवाहित महिलेचा छळ होत असेल तर तिच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी थेट गुन्हा दाखल करायचे नाही. प्रत्येक जिल्हय़ात सुप्रीम कोर्टाने एक  कुटुंब कल्याण समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. एखाद्या महिलेची तक्रार सर्वप्रथम या समितीकडे पाठविली जाईल आणि त्या समितीने शिफारस केल्यावरच पोलीस गुन्हा दाखल करतील. समितीला त्यांचे निर्णय कळविण्यासाठी एका महिन्याची मुभा दिली गेली आहे. अर्थात तक्रारकर्ती महिलेला एका महिन्यापर्यंत वाट पाहावी लागू शकेल.

दुसऱ्या प्रकरणात Independent Thought नावाच्या एका संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयासमोर १५ ते १८  वर्षांमधील विवाहित महिलांचा मुद्दा मांडला. प्रश्न एवढाच होता की, १८ वर्षांखालील मुलींसोबत लौंगिक संबंध कलम ३७५ प्रमाणे बलात्कार (statutory rape) ठरतो. याला कायदेशीर अपवाद फक्त १५ ते १८ वर्षांमधील विवाहित मुलींचा आहे. याचिकाकर्त्यांप्रमाणे कायदेशीर अपवाद अर्थात कलम ३७५ अपवाद. याला ‘असंवैधानिक’ ठरवण्यात यावा. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला नकार देऊन एक विचित्र परिस्थिती निर्माण केली. १८ वर्षांखालील अविवाहित महिलांसोबत लैंगिक संबंध ‘बलात्कार’ ठरतो, परंतु १८ वर्षांमधले विवाहित महिलांसोबत लैंगिक संबंध ‘बलात्कार’ नाही, अगदी पतीने जबरदस्ती केली तरीसुद्धा नाही.

तिसरे प्रकरण केरळ राज्याचे आहे. या प्रकरणात अकिला नावाची एका २४ वर्षीय हिंदू मुलीने इस्लाम स्वीकारला आणि आपल्या मैत्रिणीच्या घरी राहायला गेली. तिच्या वडिलांनी केरळ उच्च न्यायालयासमोर दोनदा अर्ज केला की, कोर्टाने अकिलाला आई-वडिलांकडे परत येण्यासाठी आदेश द्यावे, परंतु कोर्टाने त्यांचे अर्ज फेटाळून लावले. कोर्टाच्या मते अकिला २४ वर्षांची असून तिला तिचा धर्म निवडण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर अकिलाने एका  संकेतस्थळावरून  लग्नासाठी जोडीदार म्हणून शफीन  याला निवडले. आता पुन्हा तिच्या वडिलांनी केरळ उच्च न्यायालयात अर्ज केला. या वेळी मात्र कोर्टाने तिला आपल्या नवऱ्याचे घर सोडून परत आई-वडिलांकडे जायला आदेश दिले. शफीन याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली; परंतु तिथेसुद्धा या जोडप्याला न्याय मिळाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणात ‘लव्ह  जिहाद’बाबत संपूर्ण चौकशी करायला  एनआयएला नेमले. संपूर्ण भारतात या प्रकरणाचे पडसाद उमटत आहेत. अकिला काही अल्पवयीन नाही, तिने इस्लाम स्वीकारल्यावर कोर्टाने साथ दिली, मात्र मुस्लीम तरुणाशी लग्न केल्यावर अचानक नाराजी व्यक्त करून तिला वडिलांच्या स्वाधीन केले. याचे कारण न समजण्यासारखेच आहे. तिहेरी तलाक अर्थात ‘तलाक-ए-बिद्दत’ला सुप्रीम कोर्टाने जोरदार हाथोडा मारला त्याबद्दल त्यांचे आभार; परंतु एकूणच महिलांबाबतीत त्यांचे दृष्टिकोन उदार आणि संवैधानिक असायला हवेत, अशी विनम्र अपेक्षा.

-अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी, चंद्रपूर