दारूबंदीचा ऐतिहासिक लढा

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी समाजाला व्यसनमुक्तीचे विचार दिले. महाराजांचे ग्रामस्वच्छतेचे विचार राज्य शासनाने स्वीकारून राज्यात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्रामस्वच्छता अभियान सुरू केले. महाराजांच्या दारूबंदीचे विचार राज्य शासनाने स्वीकारून  त्यांच्या कर्मभूमीत दारूबंदी जाहीर करावी, यासाठी श्रमिक एलगारने क्रांतिभूमी चिमूर ते विधानसभा नागपूर अशी पदयात्रा काढली. पारोमिता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वात पुकारलेल्या “वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी अभियाना’ ला चार हजार 805 कार्यकर्त्यांनी सहभाग दर्शविला. या आंदोलनाची खरी सुरवात 5 जून 2010 रोजी झाली. ज्युबिली शाळेत पहिली सभा झाली आणि पुढे सहा महिन्याच्या कालावधीत आंदोलनाची रणनीती आखण्यात आली. ५डिसेंबर २०१० ला सकाळी साडेपाचला बालाजी मंदिर येथून पदयात्रा निघाली. अध्यक्षस्थानी प्रा. जयश्री कापसे-गावंडे होत्या. याप्रसंगी श्रमिक एल्गारच्या संस्थापक अध्यक्षा ऍड. पारोमिता गोस्वामी, जिल्हापरिषदेचे अध्यक्ष डॉ. सतीश वारजूकर, जिल्हापरिषद सदस्य प्रा. दादा दहीकर, सुमनबाई टेकाम, कुमरे, विमल कोडापे, सुरेखा कुसराम यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. मासिक सभेत चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा ठराव मांडून संमत करण्याकरिता प्रयत्न करणार असल्याचे आश्‍वासन जिल्हापरिषदेचे अध्यक्ष डॉ. सतीश वारजूरकर यांनी दिले, ही देखिल जमेची बाजु होती. श्रमिक एल्गारच्या पारोमिता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रसंतांची कर्मभूमी चिमूर येथून पाच डिसेंबरला पदयात्रेला सुरवात झाली. भद्रावतीपासून तर जिल्ह्यातील सर्वच ठिकाणांहून एकत्र आलेल्यांनी दारूबंदीचे नारे देत पदयात्रा केली. भिसी मार्गावरून चिंचाळा या गावात पहिला मुक्काम झाला. महिला आपली पाच दिवसांची रोजीरोटी सोडून या पदयात्रेत सहभागी झाल्या.  चंद्रपूर जिल्ह्याच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या संख्येने नागपूरला पदयात्रा निघाली नव्हती. मात्र, श्रमिक एल्गारच्या पुढाकाराने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी अभियानाअंतर्गत निघालेली पदयात्रा ही ऐतिहासिक ठरली. या मागणीसाठी जिल्ह्यातील तब्बल पाच हजार कष्टकरी महिलांचा मोर्चा अनेक दिवसांची पायपीट करीत विधानभवनावर गेला होता. अनेक महिला तर अनवाणी पायाने चालल्या. पायाला फोड आलीत. काहींच्या प्रकृती बिघडल्या. वेदना विसरून त्या चालत राहिल्या. दिवसभर, रात्री गावात प्रबोधनाचे कार्यक्रम घेत जनजागृती करायचे. उघड्यावरच मुक्काम ठोकायचे. पाच दिवसांचा या प्रवासाने अनुभवांची शिदोरी मिळाली. चिमूर ते नागपूर 130 किलोमीटरचे अंतर पदयात्रेतून पार करणाऱ्या महिलांच्या चेहऱ्यांवर लढ्याचा आनंद होता. प्रवीण चिचघरे, यमराज बोधनकर, नीलाबाई ठाकरे, कपिला भसारकर, माधुरी तोरे, संगीता गेडाम या पदयात्रेत सहभागी झाल्या होत्या. 10 वर्षांच्या चिमुकल्यापासून 70 वर्षांच्या पार्वताबाई सिडाम, मीराबाई गावतुरे, शांताबाई कोसरकर, पार्वताबाई व्याहाडकर, रुकमाबाई लोनबले व वल्लुबाई सीमोनकर, मोहुर्ले, धृपता नैताम आंच्यासह अनेक वृद्ध महिला धडाडीने या पदयात्रेत सहभागी झाल्या. 130 किलोमीटर अंतर पार करीत नागपुरात पोचल्यानंतर नागपुरातील अनेक नागरिक मदतीसाठी पुढे आले. दु:ख, वेदना, थंडी व अचानक आलेला पाऊस यातही हे पाच दिवस कसे गेले हे समजलेच नाही, असा अनुभव आंदोलनकर्त्या सांगत होत्या. बल्लारपूर तालुक्‍यातील मानोरा येथील श्रमिक एल्गारचा कार्यकर्ता सूर्यकांत हा चार डिसेंबरला पदयात्रेत सहभागी होण्याकरिता चिमूरला होता. याच दिवशी त्याच्या पत्नीला मुलगा झाल्याची बातमी त्याला कळली. आनंद झाला. मात्र, तो माघारी गेला नाही. याच पदयात्रेत मुलगा झाल्याचा आनंद पेढे वाटून साजरा केला. संपूर्ण पदयात्रेची सांगता झाल्यानंतरच तो गावाकडे परतला. भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी दारूबंदीविषयी अशासकीय विधेयक सभागृहात मांडले. विधेयकावरील चर्चेच्या निमित्ताने मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यात होत असलेल्या दारूबंदीच्या मागणीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
चंद्रपूर जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदी लागू करण्याच्या होत असलेल्या मागणीवर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या अशासकीय विधेयकाच्या निमित्ताने दारूबंदीवर झडलेली चर्चा अतिशय भावनिक पातळीवर गेली. महसुलाचा अट्टहास सोडून शासनाने सर्वत्र दारूबंदीसाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन अनेक आमदारांनी चर्चेच्या निमित्ताने केले. 
जिल्ह्यातील सर्व दारूचे परवाने रद्द करून दारूबंदी करावी, या मागणीवर विचार करण्यासाठी विशेष समिती नेमली जाईल, अशी घोषणा उत्पादनशुल्क राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी विधानसभेत केली. हे श्रमिकच्या एलगारच्या आंदोलनाने यशाचा पहिला माईलस्टोन गाठला होता. दारूच्या झळा सोसलेल्या सामान्य महिला आपल्या व्यथा तिथे मांडत होत्या. ऍड. पारोमिता गोस्वामी, डॉ. राणी बंग यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्विराज चव्हाण यांना मागणी समजावून सांगितली . तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना 2 महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील महिलांच्या तीव्र आंदोलनाची दखल घेत तत्कालिन पालकमंत्री संजय देवतळे यांचे अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने दारूबंदीची शिफारस करण्यासाठी समिती नेमली. त्यामुळे दारू विक्रेत्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली.
वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली. मात्र, तिथे आज सर्वाधिक अवैध दारू विकली जाते. मग दारूबंदीचा उपयोग काय? संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी करा, अशी मागणी दारूविक्रेत्यांनी शासनाकडे केली. जिल्ह्यात दारूबंदीचे आंदोलन जोरात असताना त्याला विरोध करण्यासाठी दारूविक्रेत्यांसह या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारोंच्या गर्दीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा निघाला. त्यांनी आपल्या भावना शासनदरबारी मांडल्या. दारूबंदीची झाल्यास जिल्ह्यातील दारूविक्रेते व या व्यवसायावर अवलंबून असलेले कामगार आपल्या कुटुंबासह रस्त्यावर येतील, असा युक्तिवाद करीत दीपक जैस्वाल यांच्या नेतृत्वात दोनदा मूक मोर्चा काढण्यात आला.

चंद्रपूर जिल्ह्यात शासनमान्य 109 देशी दारू दुकाने, 24 वॉईन शॉप, 320 वॉईन बार व 10 बियर शॉपी होती. या व्यवसायावर तब्बल 40 हजार कुटुंबे अवलंबून आहेत. जिल्ह्यात दारूबंदी झाल्यास या सर्व कुटुंबांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळेल. परिणामी हे सर्व कामगार अवैध व्यवसायात गुंतून वाईट मार्गाकडे वळतील, अशी कारणेही या निमित्ताने पुढे आली. जिल्ह्यातील देशी व विदेशी दारूच्या माध्यमातून शासनाला 260 कोटी रूपयांचा महसूल मिळतो. यात दरवर्षी 10 टक्क्‌यांनी वाढ व्हायची. जर दारू दुकाने बंद झाली तर शासनाला दरवर्षी मिळणारा हा महसूल बंद होइल, असाही युक्तीवाद करण्यात आला. जर शासनाला दारूबंदी करायची असेल तर अवघ्या महाराष्ट्रात दारूबंदी करावी किंवा दारूचे कारखाने बंद करावे, अशी मागणीही चंद्रपूर डिस्ट्रीक्‍ट लिकर असोसिएशनतर्फे जयस्वाल यांनी केली.
बंदी आणि बंदीच्या मागणीचा विरोध असे दोन गटवाद सुरु झाले. समितीने या दोन्ही घटकाची बाजू ऐकून घेतली. समितीत संजय देवतळे, समाजसेवक डा. विकास आमटे, व्यंग चित्रकार प्रा. मनोहर सप्रे, साहित्यिक मदन धनकर, प्राचार्य जे. ए. शेख , राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी यांचा सामावेश होता. प्रारंभी 3 महिने आणि त्यानंतर 3 महिने मुदत वाढ घेतल्यानंतर समितीने अहवाल सादर केला. 15 मार्च 2013 रोजी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी अहवालाची छाननी सुरु असल्याचे सांगितले होते.
आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा प्रश्‍न विधानसभेत लावून धरला. चंद्रपूर जिल्हयातील 847 पैकी 588 ग्रामपंचायतींनी दारूबंदीचा ठराव केला असल्याचे दारूबंदी समितीच्या अहवालात नमुद असल्याची माहिती लेखी उत्तरात राज्य उत्पादन शुल्क मंर्त्यांनी दिली होति. मात्र, दोन अडीच वर्षे उलटून गेल्यानंतरही जिल्ह्यात दारूबंदी करण्याच्या मागणीबाबत समितीने शासनाला सादर केलेल्या अहवालावर शासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे “दारू दुकाने हटलीच पाहिजे दारूची बाटली फुटलीच पाहिजे ” अशा घोषणा देत पुन्हा आंदोलन सुरु करण्यात आले. चंद्रपूर जिल्हा दारूमुक्त करण्याचा निर्णय एका महिन्यात घेण्यात येईल , असा शब्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला होता. परंतु एका महिन्यात नाहीच नाही, तब्बल चार वर्ष उलटूनही दारूबंदी झाली नाही . त्यामुळे चंद्रपुरात आंदोलकर्त्यांनी सत्याग्रहाची शपथ घेतली.

26 जानेवारीला चंद्रपुरात जेलभरो आंदोलन केले. त्यात तिनशेवर महिला व पुरूषांनी स्वतःला अटक करुन घेतली. ऍड. गोस्वामी व त्यांच्यासह अटक केलेल्या 97 महिलांना नागपुरातील मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले. 87 पुरूषांना चंद्रपुरातील कारागृहात ठेवण्यात आले होते. 

आपला माणूस कधी बाहेर येईल म्हणून आप्तांची सदैव गर्दी असणाऱ्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहपरिसरात आज ९७ रणरागिणींच्या स्वागताकरिता महिला संघटनांनी गर्दी केली. दुपारी ३.३० वाजताच्यासुमारास अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वात २५ महिलांची पहिली तुकडी बाहेर आली तेव्हा परिसरघोषणांनी दणाणला. चंद्रपूर​  जिल्ह्यात दारूबंदी लागू करण्यासाठी महिलांनी २६ जानेवारीला जेलभरोआंदोलन केले. सरकारने त्यांच्याविरुद्धचे आरोप मागे घेतल्यानंतर त्यांची आज कारागृहातून सुटकाकरण्यात आली. 
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीचा निर्णय एका महिन्यात घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणयांनी दिले होते. पण आश्वासन न पाळल्याने श्रमिक एल्गारच्या नेत्या अॅड. गोस्वामी यांच्यानेतृत्वाखाली शेकडो आदिवासी पुरूष व महिलांनी चंद्रपुरात २६ जानेवारीला जेलभरो आंदोलन केले. त्यातील ९७ महिलांना नागपुरातील मध्यवर्ती कारागृहात बंदिस्त केले होते. दरम्यान, गृह मंत्रालयानेगुरुवारी त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले. 

कारागृहातही महिलांनी त्यांचे आंदोलन सुरूच ठेवले होते. सहा दिवसानंतर कारागृहाबाहेर आलेल्यामहिलांनी एकजुटीचे प्रदर्शन केले. महिलांचा आवाज सरकार दाबू शकणार नाही. दारूबंदी झालीच पाहिजे, अशा प्रकारच्या घोषणा देण्यात आला. याप्रसंगी ‘मटा’शी बोलताना अॅड. गोस्वामी म्हणाल्या, वर्तमानसरकार स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेत आहे. परंतु, ​द्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी घोषित करण्यासाठीसरकार वेळ घेत आहे. त्यांनी तातडीने निर्णय घ्यावा अथवा निर्णय घेऊ शकत नाही, असे जाहीर करावे. त्यानंतर महिलांना पुढचा निर्णय घेता येईल. जेलभरो आंदोलनापूर्वी चंद्रपूरचे पालकमंत्री संजय देवतळे यांना तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी निरोप पाठवलाहोता. पण पालकमंत्र्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी भेट नाकारली. त्याशिवाय आंदोलनाबाबत अतिशय वाईटप्रतिक्रिया दिली. त्यामुळे महिला अत्यंत संतप्त झालेल्या आहेत. सहा दिवसांच्या कारावासाने महिलांचानिर्धार अधिक पक्का झाला आहे, असे अॅड. गोस्वामी म्हणाल्या. 

मुलाने पाठीवर मारले 
आंदोलनात सहभागी झालेल्या सिंधूताई आवारी म्हणाल्या, माझा मुलगा दारूच्या आहारी गेला. त्यानेमलाच जबर मारहाण केली. त्याच्या मारहाणीने पाठीवर व्रण उमटले. ते मुख्यमंत्री चव्हाण यांना दाखवले. तसेच दारूबंदी का आवश्यक आहे, ते पटवून दिले. पण तरीही सरकार निर्णय घेत नाही. 

दारू विक्रेत्यांनी केला अपमान 
गावातील चार दारूची दुकाने बंद करण्यासाठी मंदाताई निभ्रट यांनी आंदोलन सुरू केले. तेव्हा दुकानदारांनीत्यांना रस्त्यात घेरले आणि विवस्त्र करण्याचा प्रयत्न केला. ही बाब देखील मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याकानावर टाकली. या घटनेचा वृत्तांत ऐकून तेही खजिल झाले, असे मंदाताई यांनी सांगितले.

येत्या एक महिन्यात दारूबंदीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल, असा निरोप पाठविला. त्यानंतरही निर्णय झाला नाही. 2014 मध्ये लोकसभा निवडणूक सुरू असताना श्रमिक एल्गारच्या महिलांनी नेत्यांच्या सभेमध्ये गोंधळ घालणे सुरु केले. पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या एका कार्यक्रमात धुडघूस घालण्यात आला. एकूणच या आंदोलनाला वेळोवेळी वेगवेगळ्या पद्धतीने उग्र रूप देण्यात आले. पण, शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे आंदोलनकर्त्या महिलांच्या तळपायाची आग मस्तकाला गेली आणि चक्क 22 महिलांनी डोक्‍यावर केसच कापून टाकण्याचा निर्णय घेतला. 16 ऑगस्ट रोजी जिल्ह्यात दारूबंदी लागू न करण्याच्या विरोधात मुंडण करुन सरकारचा निषेध केला.
सरकारला 13 ऑगस्ट ही शेवटची मुदत दिल्यानंतरही दारूबंदीची घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे वरोरा शहरातील महात्मा गांधी चौकात श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्ष पारोमिता गोस्वामी यांच्यासह 22 महिलांनी मुंडण करून दारूबंदीसाठी पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला.
दारूबंदीबाबत समितीचा अहवाल तपासून या जिल्ह्यात लवकरच दारूबंदीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिल्यानंतर दारुबंदी तीन टप्प्यात करण्याची सूचना विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली होती. सा-या सूचना, आश्वासने देवूनही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे आंदोलनकर्त्या महिलांनी विधानसभा निवडणुकीत दारुबंदी न करणाऱ्या शासनाविरुद्ध अर्थात त्या राजकीय पक्षाविरुद्ध प्रचार सुरू केला. बल्लारपूर, वरोरा, राजुरा मतदार संघात दारुबंदीला पाठिंबा देणाऱ्या उमेदवारांला समर्थन देण्यात आले. सुधीर मुनगंटीवार हे आधीपासूनच या महिलांच्या बाजूने होते. त्यांनी भाजपची सत्ता आल्यास दारुबंदी करू, असे ठोस आश्‍वासन दिले होते. नोव्हेंबर 2014मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. राज्यात भाजपची सत्ता आली. विशेष म्हणजे दारुबंदीच्या लढ्याला मोठा पाठिंबा देऊन आमदार सुधीर मुनगंटीवार राज्यमंत्रीमंडळात अर्थमंत्री झाले. “दिलेला शब्द पाळायचाच असतो’ हे बीद्र घेऊन समाजकारण आणि राजकारण करणाऱ्या सुधीरभाऊंनी अवघ्या महिनाभरात दारुबंदी करू अशी पुन्हा घोषणा केली. त्यामुळे दारुविक्रेते पुन्हा हादरले. नागपूरात डिसेंबर 2014चे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले होते. तेव्हा एकाच दिवशी दारुबंदी आणि दारुबंदीचा विरोध अशी मागणी करणारी दोन मोर्चे निघाली. मात्र, सुधीरभाऊंनी दिलेला शब्द पाळायचाच ठरविल्याने बंदीची घोषणा तितकी बाकी होती. आज उद्या दारुबंदीची घोषणा होईल, शा आशेवर गेल्या साडेचार वर्षांपासून आस बसलेल्या महिलांना खरा आनंद झाला तो 20 जानेवारी 2015 रोजी. मकरसंक्रातीच्या पाच दिवसांत “गोड गोड खा अन्‌ गोड गोड बोला’ म्हणत भाऊंनी जिल्ह्यातील महिलांना संक्रांत भेट दिली. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदीची मागणी आणि त्यासाठी सुमारे साडेचार वर्षे आंदोलन चालले. पदयात्रा, रस्ता रोको, जेलभरो इतकेच काय तर महिलांचे मुंडण हे या आंदोलनाचे महत्त्वाचे ठप्पे ठरलेत. 5 जून 2010 पासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाला आता 20 जानवोरी 2015 रोजी यशस्वी रूप आले. आता ही दारुबंदी प्रत्यक्षात एक एप्रिल २०१५ पासून सुरु झाली आहे. 

– देवनाथ गंडाटे 7264982465