स्थलांतरित मजुरांची होरपळ

२४ मार्चला लाकडाऊन १. ० सुरु झाला आणि त्याच तारखेला रात्री तेलंगणा जिह्ल्यातील कोट्टेगुड्डम जिल्ह्यातून पहिला फोन आला. “ताई आम्ही मिरची तोडायला इथे आलो, आणि इथेच अडाकलो आहोत, शेतावर राहत आहोत, इथले गावकरी आम्हाला गावामध्ये येऊ देत नाहीत, त्यांचे म्हणणे आहे की, तुम्ही महाराष्ट्रातील आहात,आणि महाराराष्ट्रात जास्त कोरोनाबाधित असल्यामुळे तुम्ही गावात येऊ नका, तुम्ही आल्यामुळे आम्हालाही कोरोना होईल” हे शब्द होते सिंदेवाही तालुक्यातील मजूर बांधवांचे.

चंद्रपूर तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील हजारो मजूरबांधव दरवर्षी तेलंगणा आणि आंध्रा राज्यातील कोट्टेगुड्डम, खम्मम, क्रिष्णा, मेहबूबनगर व इत्तर जिल्ह्यात जातात. मार्च महिन्यात दुस-या, तिस-या आठवड्यात मिरची तोडण्याचे काम संपवून परत येतात. मात्र, यावर्षी त्याच कालावधीत लाकडाऊन घोषित झाल्याने हे सर्व बांधव परराज्यात अडकले. या पहिल्या फोनची माहीती चंद्रपूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार, पोलीस अधीक्षक माहेश्वर रेड्डी यांना दिली. कोट्टेगुड्डम येथील जिल्हाधिका-याशी संपर्क साधून परिस्थितीची कल्पना दिली. सतत पाठपुरावा केल्यावर आपल्या जिल्ह्यातील बांधवाना राहण्याची- जेवणाची व्यवस्था करून देण्यात यश आले.
यानंतर मात्र, सतत फोन वाजू लागले. मिरची तोड कामगार मदतीचा हात मागत होते. तिथली आपबिती सांगत होते. ताई, आम्हाला परत यायचे आहे. तुम्ही काहीतरी करा, अशी विनंती ते करीत होते. कोसोदूर अडलेल्या या बांधवाना घरी परत येण्याची आस लागली होती. त्यामुळे ते शासनाकडून वाहनांची व्यवस्था करण्यात यावी, अशी अपेक्षा ते ठेवून होते. आज ना उद्या लॉकडाऊन संपेल आणि घरी परत जाऊ, अशी आशा त्यांना होती. आमच्या कुवतीप्रमाणे तिथल्या प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरु होता. तिथलं प्रशासन शक्य तेवढी मदत करण्याचा प्रयत्न करीत होती.

मजूर बांधवांची संख्या व आक्रोश पाहून महाराष्ट्र शासनाचे सचिव यांना पत्र दिले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मिरची तोड कामगार यांच्या विषयची संपूर्ण माहिती देऊन त्यांना परत आणण्याची मागणी केली. तसेच जेवण आणि राहण्याची व्यवस्था करण्याची मागाणी केली. यानंतर संपूर्ण एप्रिल महिना मजूर बांधवाना जे जिथे होते, तिथे मदत करण्याचा प्रयत्न केला. जी माहिती उपलध होत होती ती चद्रपूर जिल्हयाधिका-याना दिली. मजुरांना परत आणण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र शासनाकडे करत राहिली. परंतु महाराष्ट्र शासनाने मजुरांना परत आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. २९ एप्रिल रोजी केंद्र शासनाने एका राज्यातून दुस-या राज्यातील प्रवासाला परवानगी दिली. दुस-याच दिवशी जिल्हाधिका-यांना भेटून मिरची तोड मजुरांना परत आणण्यासाठी राज्य परिवहन मंडळाची बस पाठविण्याची विनंती केली. त्या दिवशी मला सकारात्मक उत्तर मिळाले. मात्र नंतरच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने एकही बस पाठविली नाही, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. परप्रांतीय मजुरांचा मुद्दा कोरोनाच्या काळात खूप गाजला. शहरी भागात कारखान्यात काम करणारे तसेच लॉकडाऊनच्या काळात पायी चालणारे मजूर प्रसारमाध्यमांनी अनेक बातम्या प्रसारित केल्या. परंतु, चंद्रपूर जिल्ह्यातील मजूर, त्यातही बहुसंख्य महिला शेतीकामासाठी परप्रांतात गेल्या आणि हाल अपेष्टा सहन करून लॉकडाऊन चे नियम न तोडता तिथेच थांबल्या. मार्च- एप्रिल महिन्यात पावसात दिवस काढले. मात्र चंद्रपूर जिलह्यातील या सहनशील मजुराची दखल राष्ट्रीय-आतरराष्ट्रीय मीडियाने घेतली नाही. मजूर गरीब आहेत, अशिक्षित आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाची कल्पना नाही, पण बाहेर राज्यात अडकलेल्या नागरिकांना गुगल फॉर्मवर आपली माहिती देण्याची अफलातून सूचना करण्यात आली.

लॉकडाऊनमुळे आंध्रप्रदेश, तेलंगणा राज्यात अडकलेल्या चंद्रपूर व इतर जिल्ह्यातील एकूण मजुरांची संख्या २० हजरावर असताना केवळ 780 मजुरांना घेऊन श्रमिक रेल्वे नागभीडात आली. चंद्रपूरच्या सीमेवरील लक्कडकोट व खांबाळा या ठिकाणावरून जवळपास 20 हजार मजूर आपापल्या गावी पोहोचविण्याची व्यवस्था केली होती, असा दावा मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी केला. दुसरीकडे वास्तविकता वेगळीच आहे. हे मजूरबांधव तीन ते चार पट खर्च करून जिल्ह्याचे सीमेपर्यंत आले. जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांनी काही वाहने पाठविले, तरीही बहुसंख्य मजूर स्वतःचे पैसे खर्च करून आपापल्या गावी पोहचले. अनेक मजूर रात्री-बेरात्री गावी आले. अनेकांच्या पोटात अन्नाचा दाणाही नव्हता. भुकेल्या पोटी रात्र काढली. अशा प्रत्येक मजुराला दीड ते दोन हजरांचा खर्च आला. ही, रक्कम मदत व पुनर्वसन खात्याने मजुरांना परत केली पाहिजे. याच विषयाला घेऊन राज्य शासनाला निवेदन दिले. पण, कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही.
परत आल्यावर गावातील शाळेत विलीगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले. काही शाळांची परिस्थिती अत्यंत वाईट, काही शाळा चांगल्या होत्या. अशावेळी पाऊसही परीक्षा घेत होता. शाळेचे छत टपटप गळत होते. अशा इमारतीत सोशल डिस्टिन्सिंग पाळणे शक्य नव्हते. एकामागून एक मजुरांची संख्या वाढत होती. मग, ग्रामपंचायतीच्या इमारतीही अपू-या पडू लागल्या. घरून डब्बा येत होता. काही जण तिथेच विटांच्या चुली बनवून स्वयंपाक तयार करीत होत्या. अनेक जण पायी चालून गाव गाठले होते. परत येण्याचा प्रवास इतका वेदानादायी होता. अनेक महिला आणि लहान मुले आजारी पडले. परप्रांतीय मजुराच्या संरक्षणासाठी १९७९ चा कायदा आहे. अंतरराज्य स्थलांतरित मजूर कायदा कालबाह्य ठरल्यामुळे कोरोनाच्या आणीबाणी काळात मजुरांना कोणताही फायदा झाला नाही. जगात लॉकडाऊननंतर कामगारांचा प्रश्न मोठ्या तीव्रतेनं समोर आलं. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर स्थलांतरित मजुरांचे हीत जोपासणारे नवीन कायद्याच्या धोरणाची आवश्यकता आहे. स्थलांतरित कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांची व्याख्या सुधारण्याची आज गरज आहे.

– ऍड. पारोमिता गोस्वामी