चिन्ना मटामी प्रकरण

गडचिरोली जिल्हयातील भामरागड तालुक्यातील मरकनार येथील 19 वर्षीय चिन्ना वत्ते मटटामी या युवकांची ही कहाणी आहे. आपल्या मित्रासह मासेमारी करण्यांसाठी गेलेल्या चिन्नाला पोलिसांनी ठार मारले. नंतर, पोलिसांनी चिन्ना हा नक्षलवादी असल्यांचे जाहीर केले. पोलिसांच्या या कृत्यामुळे, संपूर्ण गडचिरोली जिल्हयात संतापाची लाट उसळली. परंतू पोलिसांच्या कृतीला जाब विचारण्यांची त्यावेळी कुणाचीही हिमंत होत नव्हती. श्रमिक एल्गारने या प्रकरणात चिन्नाची आई, जब्बेबाई हिला न्याय देण्यांची सरकारकडे मागणी केली. दंडाधिकारी चौकशी समिती नेमण्यात आली.  या समितीने चिन्ना हा नक्षलवादी किंवा नक्षलसमर्थक नसल्यांचे तथ्य समोर आणले. मात्र पोलिसांचा गोळीबार समर्थनीय ठरविला.
याविरोधात जब्बेबाई, चिन्नाचा भाऊ पांडू मटामी आणि पारोमिता गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयात जाब मागणारी जब्बेबाई ही पहिली महिला माडीया ठरली. ही याचिका ऐतिहासिक ठरली. नागपूर उच्च न्यायालयाने तब्बल चार दिवस या प्रकरणाची सुनावणी घेत, पोलिसांच्या कारवाईवर ताशेरे ओढले. चिन्नाची आई जब्बेबाई हिला दोन लाख रूपये अंतरीम भरपाई आणि या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे दिला.  सरकारने मात्र जब्बेबाईला भरपाई न देता, सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले. येथेही श्रमिक एल्गारने लढा दिला.  सर्वोच्च न्यायालयातही श्रमिक एल्गारचे बाजूने निकाल लागला. जब्बेबाईला शासनानी न्याय देण्यास भाग पाडले. श्रमिक एल्गारने हे प्रकरण, प्रसिद्धी माध्यमातून, विधीमंडळाच्या सभागृहातून, न्यायपालिकेतून सतत 7 वर्ष संघर्ष करून, हा लढा जिंकला.
याच प्रकरणात पोलिस अडचणीत आल्यांने त्यांनी, गडचिरोली जिल्हयातील 20 हजारावर आदिवासी युवकांचे ‘सी नोट’ भरून घेतले व त्यात त्यांच्याकडून बळबजरीने हे युवक नक्षलवादी/नक्षलसमर्थक आहेत असे लिहून, त्यांचे फोटो व सही अंगठे घेणे सुरू केले.  पोलिसांची ही कृती कायदयांच्या विरोधात असल्यांने व आदिवासींचे संवैधानिक अधिकारांचे हनन करणारे असल्यांने, या विरोधातही उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली.  हजारो माडीया आदिवासींचे शपथपत्र श्रमिक एल्गारने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले, उच्च न्यायालयानी हे प्रकरण गांभीर्यांने घेत, सर्व 20 हजार बेकायदेशीर सी नोट रद करण्याचे आदेश दिलेत आणि या सीनोटचा गैरवापर न करण्याची तंबी दिली.
चिन्ना मटामी प्रकरणाचे पडसाद राष्ट्रिय-आतंरराष्ट्रिय स्तरावर गाजले.  यामुळे पोलिसांची नाचक्की झाली, त्यामुळे पोलिसांनी, श्रमिक एल्गार ही नक्षलवादयांची फ्रंट आर्गनायझेशन आहे आणि पारोमिता गोस्वामी या हार्डकोअर नक्षलवादी आहेत, असे शपथपत्र नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल करून, पारोमिता गोस्वामी यांना पोटा कायदयाअंतर्गत अटकेची तयारी सुरू केली. मात्र, या प्रकरणातही उच्च न्यायालयाने श्रमिक एल्गारच्या बाजूने निर्णय देत, पोलिसांची दृष्ट मनसुबे हाणून पाडले.