लढा थांबलेला नाही!

लढा थांबलेला नाही!
July 23, 2019 No Comments Paromita Goswami,social work Paromita Goswami

दारूबंदीसाठी झटणाऱ्या महिलांवर कुऱ्हाडीने वार झाले. विळ्य ाने बोट कापल्याच्या घटना घडल्या. त्यांच्या घरात नवरा जे-जे विकता येईल ते विकून दारूच्या आहारी गेला. संसार उघड्यावर पडला. लहान मुलेही काही भागात दारूच्या आहारी गेली. परवाने वाढतच होते. जिल्हा दारूमय होत होता. असेच होत राहिले तर जागणेच कठीण होईल, हे कळले. जिल्ह्यात दारूबंदीच करायची हा निर्णय पक्का झाला. तशी शपथ घेतली. तब्बल साडेचार वर्षांनंतर आज ती प्रतिज्ञापूर्ती झाली.

चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीसाठी महिलांचा लढा उभारणाऱ्या आणि प्रत्येक संघर्षात ‘ती’च्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणाऱ्या नेतृत्वाचा हा अनुभव…

दारूबंदीचा लढा हा माझ्या आयुष्यातील सर्वांत महत्त्वपूर्ण संघर्ष म्हटला पाहिजे. ज्यात मी माझ्या सखींच्या भरवशावर या यशस्वी होऊ शकले. पण संघर्षाची ही गाथा आजही माझ्यापुढे जशीच्या तशी उभी आहे. ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी संघटनांसोबत काम केल्यानंतर ‘युनिसेफ’ या संस्थेच्या ‘आमची शाळा’ या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चंद्रपुरात आले आणि कायमचे चंद्रपूरकर झाले. सामाजिक सेवेचे व्रत तसेच सुरू होते. त्याच अंतर्गत ऑगस्ट १९९९ मध्ये ‘श्रमिक एल्गार’ या संघटनेची स्थापना केली. पोलिस अत्याचार, चिन्ना मट्टामी प्रकरण, आदिवासींच्या जमिनीच्या पट्ट्याचा-रोजीरोटीचा प्रश्न, महिला अत्याचार असे अनेक प्रश्न हाताळले. प्रामाणिकपणे सांगते, तेव्हा जिल्हा दारूबंदीचा विचारही डोक्यात नव्हता. विविध महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात प्रश्न सोडविताना घराच्या चुलीपर्यंत जाऊन ग्रामीण महिलांच्या समस्या जाणून घेताना वेळेवेळी झालेल्या चर्चेतून अवैध दारूविक्री बंद करण्यासाठी मदतीची मागणी महिलांकडून होत होती. तेव्हा दारूसंदर्भातील पहिला लढा उभा झाला.

२००१ मध्ये चंद्रपूरपासून ४५ किलोमीटर अंतरावरील मूल येथे पोलिस स्टेशनवर ‘अवैध दारू बंद करा’ ही मागणी करणारा पहिला मोर्चा धडकला. यात विविध ठिकाणांहून आलेल्या दोन हजार महिला सहभागी झाल्या होत्या. पोलिसांसोबत महिलांच्या साक्षीने यानिमित्ताने संभाषण झाले. परवानाधारक मद्यविक्री दुकानातून सर्व नीतिनियम डावलून तस्करी केलेली दारू म्हणजे अवैद्य दारू असे स्पष्ट झाले. सर्व नियमांचे पालन करून दारूविक्री आवश्यक होती. पण तसे होत नव्हते. त्यातूनच तस्करीचे जाळे निर्माण झाले. जी दारूविक्री दुकानातून होते त्यापेक्षा कितीतरी जास्त विक्री सिंदेवाही पोंभुर्णा, नागभीड, मूल, वरोरा अशा अनेक गावांत होत होती. हे समाजाच्या दृष्टीने घातक होते. तेव्हा त्याविरोधात लढा सुरू झाला. अवैध दारू बंद करण्यासाठी गावात पोलिसांना सोबत घेऊन तरुणींचे संघटन उभारले. श्रीगुरूदेव सेवा मंडळ, शेषराव महाराज मंडळाच्या मदतीने काम सुरू केले. सर्वप्रथम पोंभुर्णा तालुक्यातील उमरी पोद्दार या आदिवासी गावात महिलांनी विनंती केली परवान्याचे दुकान बंद करण्यासाठी लढा दिला. ही साधारण २००६ मधली घटना. कायद्याचा अभ्यास करून महिलांचे शिबिर घेतले. त्यांना प्रशिक्षित केले. ग्रामसभेच्या माध्यमातून दारू दुकान बंद करता येईल, असे ठामपणे सांगितले. मग महिलांनी ग्रामसभेची मागणी केली. त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. ग्रामसभेच्या ठरावानंतर तो ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे ठेवून पाठपुरावा केला.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला मंजुरी दिली. सात दिवस दुकान बंद झाले. पण आठव्या दिवशी उत्पादन शुल्क आयुक्तांकडून या निर्णयाला स्थगिती दिली. आम्हाला वाटले हे कार्यालय नागपुरात असावे, पण ते मुंबईत होते. महिलांनी वर्गणी गोळा केली आणि या मुद्द्यावर त्या भांडल्याच. पाठपुराव्यानंतर अखेर स्थगिती हटली. दुकान मात्र बंद झाले नाही. त्याचवेळी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घोषित झाल्या. आता महिलांनीच ही निवडणूक लढवावी असे ठरले. ग्रामपंचायतीने एकमताने ठराव झाला तर दारूचे दुकान बंद होऊ शकते म्हणून नऊ सदस्य असलेल्या याच ग्रामपंचायतीत साऱ्याच जागा महिलांनी जिंकल्या. गावात दारू दुकान नको म्हणून एकमताने ठराव केला. उमरी पोद्दाराचे दारू दुकान बंद केले. त्यापाठोपाठ चिचखेडा पाचगाव, घोसरी येथेही हा प्रयोग यशस्वी झाला. यातून एक मात्र कळले, आपण मुंबई, दिल्लीत जाऊन लढू शकत नाही. ही बाब अतिशय खर्चिक. दारूविक्रीवर स्थगिती आणली तरी विक्री सुरूच राहते. दुकाने तेवढी बंद होतात. परवाने रद्द होत नाहीत. उमरी पोद्दाराचे दुकान बंद झाले. पण मालकाने त्याच परवान्यावर वरोऱ्यात दुकान थाटले. ग्रामपंचायतीने ठराव करून दुकाने बंद होत नाही, हे उमजले. असाच अनुभव इतरही ठिकाणी आला.

२००९मध्ये घोसरी गावात दारूचे दुकान बंद करण्यासाठी महिला पुढे आल्या. मात्र २००८-०९ च्या नव्या शासकीय आदेशान्वये महिलांनी ग्रामसभेतून ठराव घेऊन होणार नाही. ग्रामसभेत ५० टक्के महिला ठरावाच्या वेळेस हजर राहिल्या पाहिजे तरच तो मंजूर होईल, असा निर्णय झाला. हे चुकीचे होते. दारूचे दुकान बंद झाले तर त्याला स्थगिती मिळू नये. ग्रामसभा सर्वोच्च असल्याने उत्पादन शुल्क विभागालादेखील त्याला स्थगितीचा अधिकार देऊ नये. सोबत दारू दुकान बंद करून ते स्थलांतरित केले जाऊ नये याबाबत शासनाला वारंवार निवेदने दिलीत. एकीकडे शासकीय उदासीनता तर दुसरीकडे दारूचा वाढलेला महापूर होता. महिलांचे उद्ध्वस्त होणारे संसार, तरुणांतील वाढत चाललेली व्यसनाधिनता, विस्कळीत झालेली लोकशाही डोळ्यांनी बघत होते. त्यातच सरकार दरवर्षी उत्पादनशुल्क विभागाला दारूवाढीचे वाढीव उद्दिष्ट देत होते. महसूल वाढवा हा त्यामागचा उद्देश होता. महसूलवाढीसाठी दारूला राजाश्रय मिळाला होता. आम्ही तोवर दारूबंदीची मागणी केली नव्हती. २००९ मध्येच घोसरी गावात जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिला गुप्त मतदान करतील असे स्पष्ट केले. २० दिवस आधी याबाबतची घोषणा झाल्याने महिलांवर घरात मोठा अत्याचार झाला. या अत्याचाराचे वर्णनही करू शकत नाही! तुमच्या बायकांना घराबाहेर पडू देऊ नका, असे फर्मान दारू विक्रेत्यांनी काढले. एकदा मतदान न झाल्यास वर्षभर मतदान होणार नाही, असे स्पष्ट होते. दारूबंदीसाठी झटणाऱ्या महिलांवर कुऱ्हाडीने वार झाले. विळ्याने बोट कापल्याच्या घटना घडल्या. घरात नवरा जे-जे विकता येईल ते विकून दारूच्या आहारी गेले. संसार उघड्यावर पडला. लहान मुलेही काही भागात दारूच्या आहारी गेली. परवाने वाढतच होते. नागभीड तालुक्यातील पाचगाव येथील लोकसंख्या ३१६ पण तेथे दोन बियरबार. आणखी तीन देशी दारू दुकानांसाठी प्रयत्न सुरूच होते. गोंडपिपरी तालुक्यातील तारसागाव हे छोटे आदिवासी गाव. हजार लोकवस्तीच्या गावात दारूची पाच दुकाने. जिल्ह्याचा विचार करता ५०० दारूचे परवानाधारक, ५२ हजार पिण्याचे परवाने, शंभर व्यक्तींमागे एक दारूचे दुकान. आरोग्यसेवेचा विचार करता जिल्ह्यात ५६ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि १३ ग्रामीण रुग्णालये. किती विरोधाभास? कसे होणार? जिल्हा दारूमय होत होता. असेच होत राहिले तर जगणेच कठीण होईल, हे कळले. जिल्ह्यात दारूबंदीच करायची हा निर्णय पक्का झाला. गुरूकुंज मोझरी येथे राष्ट्रसंतांच्या समाधीपुढे उभे राहून साऱ्यांनीच गंभीर वातावरणात शपथ घेतली, ‘आम्ही कुठल्याही आमिषाला दडपणाला बळी पडणार नाही. आणि दारूबंदी घोषणा पूर्ण झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही.’ तब्बल साडेचार वर्षांनंतर आज ती प्रतिज्ञापूर्ती झाली.

आमच्या व्यथेची तीव्रता तेवढ्याच तीव्रतेने कळायला हवी. त्यासाठी जिल्ह्यातील पाच हजार महिलांना घेऊन वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज दारूमुक्ती अभियानांतर्गत १० डिसेंबरला नागपूर येथील टी-पॉइंटवर पदयात्रा धडकली. सत्ताधारी-विरोधक आमदारांनी स्वागत केले. पंकजा मुंडे, यशोमती ठाकूर, प्रणिती शिंदे, मीनाक्षी पाटील या राजकारणी महिलांसह ज्येष्ठ समाजसुधारक डॉ. राणी बंग, गुरूदेवसेवा मंडळाचे बबन वानखेडे, प्रकाश वाघ यांचीही साथ महत्त्वाची ठरली. तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी कार्यकर्त्यांना केळी दिली. पण थकलेल्या आंदोलकांनी ती नाकारली. दारूबंदीची मागणी रेटली. पाटील यांनी महिलांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी भेट घालून दिली. त्याच दिवशी सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत अशासकीय ठराव मांडला होता. सरकारने या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी संजय देवतळे यांच्या नेतृत्वात समितीचे गठन केले. त्यात पुरुषच होते म्हणून महिलांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी शोभाताई फडणवीस, विजया बांगडे यांच्यासाठी आग्रह धरला.

दारूबंदी संदर्भात १ लाख ६ हजार सह्यांचे निवेदन, ५४५ ग्रामसभेचे ठराव समितीला सादर झाले. तेथूनच सर्व स्तरातून दारूबंदीसाठी आग्रह होऊ लागला. २५ मान्यवरांनी वेगवेगळी पत्रे मुख्यमंत्र्यांना धाडली. यातच फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री संजय देवतळे यांनी समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याकडे सादर केले. त्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांकडून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपले तरी कार्यवाही झाली नाही. महिलांनी ‘वचनाला जागा’ असे दुसऱ्या टप्प्यातील आंदोलन उभे केले. त्या माध्यमातून एक लाख पत्रे मुख्यमंत्र्यांकडे रवाना केलीत. २०१२ मध्ये हिवाळी अधिवेशनादरम्यान संघटनेतर्फे मोर्चा काढण्यात आला. आश्वासनापलीकडे महिलांच्या हाती काही आले नाही. धरणे, जेलभरो अशी आंदोलने यानंतरही झालीत. लोकसभेची निवडणूक संपताच सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लोकसभा प्रचारादरम्यान दिले. पण ते हवेतच विरले. याचा निषेध म्हणून ऑगस्ट क्रांती अभियान राबविण्यात येऊन स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला माझ्यासह माझ्या २२ सखींनी मुंडण केले. सरकारी धोरणाचा निषेध नोंदविला. त्यावेळी या दुर्दैवी घटनेचा केवळ सुधीर मुनगंटीवार यांनी निषेध केला. अखेर विधानसभा निवडणुकीत सत्तेवर आल्यानंतर सर्वप्रथम जिल्हा दारूबंदीचे ठोस आश्वासन मुनगंटीवार यांनी पूर्ण केले. याचा मनापासून आनंद आहे. आता अंमलबजावणीसाठी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाताहेत. पण आमचे काम सुरू झाले आहे. मोहीम अजून थांबलेली नाही. शासनाला या कामात आमची मदत करण्याची तयारी आहे. एक एक गाव दारूबंदी करून घेण्यापेक्षा जिल्हा दारूबंदीचा विचार हा ज्या दिवशी आला तेव्हापासूनच हा लढा आणखी तीव्र झाला. गुरुदेव सेवा मंडळ, पोलिस यंत्रणा तसेच माध्यमांची साथही तितकीच महत्त्वाची ठरली. हा महाराष्ट्रातील कष्टकरी महिलांचा अभूतपूर्व लढा म्हणूनच म्हटला पाहिजे.

(शब्दांकन : पंकज मोहरीर)

Tags
About
Paromita Goswami Paromita Goswami founder, President, Shramik Elgar, mass organisation of unorganized sector, farmers and labourers in Vidarbha

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *